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9.12.09

इनेलों ने की हुड्डा सरकार से श्वेतपत्र जारी किए जाने की मांग

चंडीगढ़: इनेलो ने हुड्डा सरकार को प्रदेश में गभीर वित्तिय संकट व खराब आर्थिक हालत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार से इस मामले में तुरन्त श्वेतपत्र जारी किए जाने की मांग की है। इनेलो ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों अनुसार कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन व भत्तों का बकाया राशि का सरकार द्वारा भुगतान करने में की जा रही आनाकानी की भी कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए सरकार से अपने वायदे अनुसार कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान तुरन्त किए जाने की मांग की है। इनेलो के प्रधान महासचिव अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हुड्डा सरकार की गलत नीतियों व सरकारी भ्रष्टाचार के कारण आज प्रदेश की आर्थिक हालत बेहद खराब हो गई है और सरकार रोजमर्रा का कामकाज चलाने के लिए भी कर्जा ले रही है। जय सिंह चौटाला ने कहा कि 2005 में जब इनेलो ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी उस समय प्रदेश के खजाने में 1750 करोड़ रुपए सरप्लस राशि थी। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश पर 13 हजार करोड़ का अतिरिक्त कर्जा हो गया है। सरकार ने अभी एक दिन पहले ही एक हजार करोड़ का कर्जा लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते समय सरकार ने घोषणा की थी कि कर्मचारियों की वेतन व भत्तों की बकाया 60 फीसदी राशि 2009-10 के दौरान एकमुश्त अदा कर दी जाएगी। नेलो नेता ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के नौ महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अब एक तरफ जहां कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि एकमुश्त देने की बजाय अगले दो सालों के दौरान दो किस्तों में दिए जाने की बात कही जा रही है वहीं सरकार का कामकाज चलाने के लिए बैंकों से कर्जा लेने के अलावा सरकारी स पत्तियों को बेचने की भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों को बकाया राशि की तीस फीसदी रकम फरवरी 2010 और बाकी 30 फीसदी रकम फरवरी 2011 में दिए जाने की बात कही जा रही है। जय सिंह चौटाला ने कहा कि ऐसा करके सरकार कर्मचारियों के साथ न सिर्फ भारी धोखा कर रही है बल्कि अपने वायदे से भी मुकर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों व सरकारी भ्रष्टाचार के कारण सरकारी खजाने में राजस्व की कमी दिखाई जा रही है और प्रदेश में मु यमन्त्री से लेकर सभी मन्त्री, कांग्रेसी विधायक व सांसद दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। उन्होंने प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर चिन्ता जताते हुए सरकार से तुरन्त इस मामले में श्वेतपत्र जारी किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कहीं कोई विकास कार्य नहीं चल रहा और पिछले पांच सालों से प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह से ठप होकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रदेश में ग भीर आर्थिक संकट पैदा होने और सरकार का कामकाज कर्जा लेकर चलाए जाना बेहद चिन्ता का विषय है और सरकार को इस मामले में प्रदेश के सामने अपनी स्थिति तुरन्त स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के आर्थिक संकट का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ जहां सरकारी पदों के अपग्रेडेशन पर पूरी तरह से पाबन्दी लगा दी गई है वहीं विभिन्न विभागों से अगले दो सालों के दौरान अपने खर्चों में दस फीसदी कटौती करने को कहा गया है। यानी अगले दो सालों में प्रदेश में कहीं कोई विकास कार्य होने की स भावना नहीं नजर आ रही।

सोनिया गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया

सिरसा: अखिल भारतीय सोनिया गांधी एसोसिएशन के सदस्यों ने आज स्थानीय नई अनाज मण्डी में यू.पी.ए. अध्यक्षा सोनिया गांधी का जन्मदिवस खूब धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने एक-दूसरे को बधाई दी तथा केक काटकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव सुभाष कस्वां ने आए हुए कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि सोनिया जी त्याग और गरिमा से युक्त एक आदर्श महिला हैं। उनके नेतृत्व में आज देश बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है तथा कांग्रेस पार्टी ने भी उनके तत्वाधान में एक नया आयाम स्थापित किया है। इस अवसर पर उनके साथ एसोसिएशन के प्रदेश सचिव सहीराम सहारण, युवा जिला प्रधान सुधीर पूनियां, ललित सैनी, समाजसेवी रमेश साहुवाला, ओमप्रकाश गोदारा, हल्का प्रधान सन्दीप चलाना, राधेश्याम, रमेश तथा व्यापार मण्डल जिला सिरसा के संरक्षक राजकरण भाटिया, रविन्द्र दुआ, अमर सिंह भाटीवाल, पाला राम गोदारा, सुभाष कस्वां बनसुधार, विजय कुमार तथा विनोद अग्रवाल विशेष तौर पर उपस्थित थे।

24 ट्रैक्टरों के अनुदान पर लघुसचिवालय के कांफ्रेस हाल में निकाला जाएगा ड्रा

सिरसा: जिला सिरसा के किसानों को 24 टै्रैक्टरों पर अनुदान पर देने के लिए आगामी 22 दिसम्बर को लघुसचिवालय के कांफ्रेस हाल में प्रात: 11 बजे ड्रा निकाला जाएगा। यह जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक डा. जगदीप बराड़ ने बताया कि ड्रा अतिरिक्त उपायुक्त, सिरसा डा. जे.गणेशन की अध्यक्षता में निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त सहायक कृषि अभियंता सिरसा इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। उन्होंने कहा कि आवेदनकत्र्ता निश्चित समय पर पहुंचना सुनिश्चित करे।

हरियाणवीं लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन

सिरसा: हरियाणा कला परिषद व सूचना जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग मंडल एवं राज्यस्तरीय हरियाणवीं लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 09 है। कला परिषद के प्रवक्ता ने बताया कि नृत्य प्रतियोगिता के लिए दल में सदस्यों की संख्या 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए और नर्तकों की संख्या कम से कम 8 होनी चाहिए। नृत्य की अवधि 6 से 8 मिनट हो सकती है। इस प्रतियोगिता में व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक दल भाग ले सकते है। संगीतकारों व गायकों को छोड़कर नर्तकों की आयु 15 से 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रवक्ता ने बताया कि मंडल स्तर पर प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले दलों को क्रमश: 30 से 20 हजार रुपए नकद,प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले दलों को एक लाख, 75 हजार व 50 हजार रुपए के नकद, प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह पुरस्कार के रुप में दिए जाएंगे। प्रवक्ता ने आगे बताया कि आवेदन पत्र हरियाणा कला परिषद के कार्यालय एससीओ नंबर-29 सैक्टर-7 मार्ग चंडीगढ़ में 15 दिसम्बर 09 तक जमा करवाए जा सकते है। आवेदन पत्र के साथ एक हजार रुपए का बैंक ड्राफ्ट लगाए जो कि निदेशक हरियाणा कला परिषद चंडीगढ़ के नाम देय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले दलों को यातायात, भोजन व्यवस्था के लिए परिषद द्वारा प्रत्येक दल को पांच हजार रुपए की अदायगी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता संबंधी अन्य जानकारियों के लिए परिषद के फोन नंबर 0172-2750421, 2750625 पर संपर्क किया जा सकता है।

एक कस्बा ऐसा भी जहां हर घर में तलाकशुदा महिलाएं है

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के भोपाल जिला मुख्यालय से करीब 57 कि.मी. दूर मांडा स्टेट से पहले भारत गंज की आबादी पन्द्रह हजार के आस पास है। लगभग 70 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले इस क्षेत्र के हर चौथे घर में एक तलाकशुदा औरत मिल जाएगी । मजेदार पहलू यह है कि अधिकतर तलाकशुदा औरतों की आयु 25 वर्ष से कम है। अशिक्षा और भीषण गरीबी के चलने से लड़कियों की शादी 6 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु में हो जाती है। बाल विवाह कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए ये विवाह मासूम लड़कियों को 16-17 वर्ष की आयु में ही मां तबदील कर देते हैं। कहने को तो भारतगंज में एक कन्या महाविद्यालय हैं, परन्तु यहां के लोग लड़कियों को पढ़ाने में रूचि नहीं रखते। अधिकतर महिलाएं बीड़ी बनाने का व्यवसाय करती हैं। तलाकशुदा महिलाओं की यही दर भारतगंज से सटे दारूपुर, सूत्री मौहल्ला, नई बस्ती तथा कडी छिवहती आदि क्षेत्रों में है । तलाक पर होने वाली बहसों, सेमिनारों से बेखबर महिलाओं के अधिकारों से अनभिज्ञ इन महिलाओं ने तलाक या पति द्वारा छोड़े जाने को अपने जीवन का एक अंग मान लिया है। ऐसी ज्यादातर महिलाएं बीड़ी व छपाई का कारोबार कर रही हैं। कुछ महिलाओं के अभिभावक तो न्यायालय की शरण में चले गऐ हैं, जबकि कुछ अपमान और विवादों से बचने के लिए चुप्पी साधे बैठे हैं। भारतगंज के बाजार के पास कसाई कार्य करने वाले साबिर, जब भी अपनी बेटी शकीना का जिक्र करते हैं, तो जोर-जोर से रोने लग जाते हैं, साबिर पहले ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने बेटी के ससुराल वालों की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई, सरकार तक गए और मुकदमें वे पैरवी कर समाचार पत्रों की सुर्खियां बने। चार बेटियों में तीसरे नम्बर की बेटी शकीना का विवाह भारतगंज के ही ऐजाज उर्फ डाक्टर से 1991 में किया था। डाक्टर की बाजार में सिलाई की दुकान हैं। विदाई के कुछ दिन उपरांत ही दहेज की मांग की जाने लगी। ऐजाज नकद पचास हजार रूपये या फिर एक रंगीन टी.वी. तथा मोटर साईकल चाहते थे। शकीना वापिस मायके आ गई और फिर बाद में पुलिस की मध्यस्थता से विदाई हुई। छ: मास के भीतर उसे करंट लगाया गया, मार पिटाई करके घर से निकाल दिया गया। ऐजाज का तब कहना था कि वह न तो शकीना को रखेगा न ही तलाक देगा और दूसरी शादी भी करेगा। साबिर चाहते थे कि मामला रफा-दफा हो जाए और शकीना को तलाक मिल जाए। इस्लामिक कानून के अनुसार डाक्टर चार शादियां कर सकता है। परन्तु बिना तलाक के शकीना की दूसरी शादी आसान नहीं है। साबिर को शबीना के सुसराल वालों ने कोई सामान नहीं लौटाया और पुलिस ने भी एजाज का ही पक्ष लिया। स्थानीय विधायक से लेकर शहर कोतवाल तक साबिर ने न्याय की गुहार की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, मगर अपनी बेटी से हुई ज्यादती का बदला लेने के लिए साबिर अब भी संघर्ष जारी रखे हुए हैं। कटरा से ही अख्तर हुसैन की दो बेटियां, जो कि 24 तथा 21 वर्ष की है, का जीवन नरकीय हो गया है। बड़ी बेटी की शादी हुसैन ने 1985 में की थी, तब वह 13 वर्ष की थी, जबकि दूसरी बेटी की शादी 1987 में की थी, मगर आज तक दोनों लड़कियों ने ससुराल में कदम नहीं रखा। तलाक के मामले में एक विपरीत किस्म का मामला प्रकाश में आया है, इसमें लड़की के मायके वालों ने लड़के को बांधकर उससे जबरन तलाक दिलवा दिया। लड़की अक्सर मायके वालों से ससुराल के अभावों का रोना रोया करती थी। हेदरून नामक इस युवती का निकाह हसनैन खां से हुआ था। हैदरून के परिवार यह विवाह किसी और परिवार में करना चाहते थे, मगर उसके लिए तलाक का होना जरूरी था। हसनैन खां साईकल पर कही जा रहे थे, कि उसे बांधकर जबरी तलाक दिलवा दिया गया। इसी तरह गाड़ीवान मुहल्ले के बकाडल्ला हो या लोहारान मुहल्ले के रमजान, बाजार के मटक आदि ऐसे हजारों पिता हैं, जिनके जीवन की तकलीफें पढ़ी जा सकती हैं। एक तरफ जहां दहेज के लोभी और पुरूष प्रधन मानसिकता वाली जमात है, वहीं दूसरी तरफ ऐजाज टेलर मास्टर, साबिर जैसे लोग है, जो सिर्फ अपनी बेटियों के लिए ही नहीं लड़ते बल्कि दूसरों को भी अन्याय से लडऩे के लिए प्रेरित करते हैं। यमुनानगर में विवाह के बाद तलाक एक फैशन हो गया है। तलाकशुदा औरतों के पास मजदूरी करके रोटी जुटाने का एक मात्र विकल्प रह गया है। ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं और उनके बच्चों का भविष्य फिलहाल अनिश्चित है ।

रिश्वतखोर पकडऩे को सी.बी.आई की हैल्प लाईन

चंडीगढ़: रिश्वत खोरों पर शिकंजा कसने के लिए सी.बी.आई ने मुहिम छेड़ दी है-इसके लिए बकायदा फोन हैल्पलाईन शुरू की गई है और एस.एम.एस के जरिये आम लोगों तक इस नंबर को पहुंचाया जा रहा है। रिश्त मांगने वाले केन्द्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ 0172-2657135/2657469 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। शिकायत कर्ता का नाम व पता गुप्त रखा जाता है। सी.बी. आई चंडीगढ़ के डी.आई.जी महेश अग्रवाल के मुताबिक रिश्वत समाज और देश की जड़ें खोखली कर रहा है-इसलिए सी.बी.आई की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर लोगों को भागीदारी बनानी चाहिए।

अध्यक्ष का चुनाव सीधा करवाने की योजना

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार देश के कई राज्यों में महापौर, सभापति और अध्यक्ष के सीधे शहरी निकाय चुनावों में निर्वाचन की व्यवस्था की तर्ज पर हरियाणा में भी लागू करने पर विचार कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने तथा शहरी निकायों को अधिक स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से निकाय प्रमुखों का सीधा चुनाव बेहतर निर्णय साबित हो सकता है। राज्य सरकार इसके लिए नगर पालिका ऐक्ट और नियमों में संशोधन करने जा रही है। सरकार की दलील है कि इस नये निर्णय से न सिर्फ निकायों के काम काज में तेजी आयेगी, बल्कि पार्षदों की खरीद-फरोक्त बंद होने के साथ-साथ गुटबंदी पर अंकुश लगेगा।