बजट नीतियाँ लीक से हटने की दरकार

सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री कमल नयन काबरा की शीघ्र प्रकाशित होने वाली पुस्तक 'आम आदमी - बजट और उदारीकरण' प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली से प्रकाशित हो रही है जिसकी कीमत 250 रुपये है उसी पुस्तक के कुछ अंश नेट पर प्रकाशित किये जा रहे हैं।

-सुमन

भारत सरकार के सालना बजट के प्रावधान और उनके साथ जुड़ी नीतियाँ प्रत्यक्ष प्रभाव से देश की आबादी में अपेक्षाकृत अल्पांश को प्रभावित कर पाती हैं। इनमें से भी सभी का कुल मिलाकर बजट से भला ही हो, सम्भव नहीं हैं। आज की घड़ी न ही यह सम्भव है कि बजट के लाभों और उसकी लागत का न्यायपूर्ण वितरण हो । प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय नीति (अर्थात अपेक्षाकृत निर्बल तबकों पर तुलनात्मक रूप से ज्यादा खर्च हो अपेक्षाकृत सबल लोगों के मुकाबले) की कभी चर्चा तक याद नहीं आती है। प्रगतिशील कर प्रणाली, अर्थात अपेक्षाकृत धनी लोगों के अनुपात से ज्यादा कर-राशि उठाई जाये तथा अपेक्षाकृत कम आय और सम्पत्तिवान तबकों से अनुपात कम, काफी चर्चित रही है। किन्तु मेेरी जानकारी के तहत किसी व्यवस्थित और विश्वस्तरीय अध्ययन ने भारतीय कर प्रणाली को प्रगतिशीलता का रूतवा नहीं दिया है। इन मुद्दो के अलावा किसी भी दीर्घकालीन जनोन्मुखी बजट-विमर्श में एक अन्य मुद्दा काफी ध्यान देने काबिल होता है। बजट में क्या-क्या शामिल हो सकता है, इसकी अनेक सम्भावनाएँ होती हैं। कुछ नुक्तों के शुमार करने का अर्थ है अन्य सम्भावित विकल्पों की अस्वीकृति। इसी साल की बात नहीं, अब तक किसी भी बजट के नामंजूर,नाशुमार तत्वों चलने से जितने बहुलांश भारतीयों को जितनी फौरी और दीर्घकालिन हानि उठानी पड़ी है, वह निस्सन्देह बजट प्रभावों की जद मंे आने वाले लोगों की संख्या और उनके हितार्थो से बेशुमार ज्यादा हैं। भारतीय राष्ट्र-राज्य के शक्ति-सन्तुलन में कोई ऐसा बदलाव नहीं आया है और न ही ऐसे बदलावों की दस्तक सुनाई देने के शुभ संकेत भी हमारी फिजां में हैं कि सन् 2009-10 के बजट से कोई आशा की जा सकती हैं।
किन्तु हमारे परिवेश तथा राष्ट्रीय जीवन में अनेक ऐसे तत्व उभर रहें हैं जो ऐसे बदलाव की बयार के लिए कोई छोटी-बड़ी खिड़की तो खोलें। कम से कम 2007 में जारी विश्व पूँजीवाद के पिछले आठ दशकों के बाद आये संकट को तो हमारे बजटकारों ने भी चीन्हा हैं। कहा जा रहा है धनी पूँजीवादी देशों के कर्तव्यों के कुप्रभाव ’अकारण’ हम पर भी लाद दिए गये है। जिस किस्म के भूमण्डलीकरण का ’स्वेच्छा’ से और डंके की चोट पर उसके गुणगान करते हुए वरण किया गया था, और इस बजट तथा सरकारी आर्थिक सर्वेक्षण में अब भी उसकी शान में कसीदे पढ़े जा रहें हैं, आज उसी के दुष्प्रभावों से निजात पाने की इस साल के बजट की सबसे बड़ी चुनौती, पहला बड़ा काम माना गया है। इस दुष्प्रभाव की मुख्य पहचान नौ प्रतिशत सालाना आर्थिक उत्पादन से घटकर 6 से 7 प्रतिशत तक आना माना जा रहा है। खासकर इसके असर से भगोड़ी पूँजी का ’अपने पनहि’ करना, यानी खतरे के असर क्षितिज पर आते ही नौ दो ग्यारह हो जाना, निर्यातकों की आय घटना, शेयर कीमतों का औंधे मुँह गिरना, विदेशी मुद्रा भण्डार में कमी, कल-कारखानोें की उत्पादन बढ़त दर की गिरावट, भारतीय मुद्रा की अस्थिरता, आयात में कमी, माँग में कमी, व्यापक स्तर पर छँटनी, नयी नौकरियों के लाले पड़ने आदि के रूप में मंदी के बहुमुखी कुप्रभावों की चर्चा की गयी है। किन्तु मंदी से निपटने के सारे उपाय कम्पनियों और निर्यातकों के घटतें मुनाफे या सचमुच की हानि को पाटने से सम्बन्धित रहे है।जिनकी देश और विदेश में नौकरियाँ गयी हैं, जिनके परिवारों के मनी आर्डर कम और हल्के हो गये हैं या बन्द हो गये हैं, जिन कारीगरों, लघु उद्यमियों के रोजगार छिन गये हैं या बन्दी की कगार पर है, उनके लिए प्रत्यक्ष रूप से सहायक सरकारी कदमों के स्थान पर मुख्यतः अप्रत्यक्ष प्रयास बड़े उद्यमियों-निर्यातकों आदि के माध्यम से किए गये हैं। जब माँग का टूटा हो, पुरानी मशीनें अप्रयुक्त या अर्द्ध-प्रयुक्त हों, तो मात्र कम ब्याज दर से आकर्षित होकर कौन निवेश करना चाहेगा? वैसे हमारा ग्रहस्थ क्षेत्र, यानी प्रधान रूप से मध्यम आय तबका ही मुख्य बचतकर्ता है और बैंकों का बचत खाता सर्वाधिक प्रचलित बचत का तरीका। इतनी कम ब्याज दर, कि वह उपभोग की कीमतें बढ़त दर की मात्र एक-तिहाइ के लगभग हो, यानी उनका वास्तविक मोल ऋणात्मक हो, कैन नये उद्यम की ओखली में सिर देना चाहेगा? सामान्य स्थिति में भी असमावेशित-लोग सीमान्त स्तर पर होते हैं, मंदी के दौर में तो तिहरी मार के शिकार होते हैं। मंदी की मार, छूटती-घटती नौकरियों का देश और जले पर नमक के समान हैं। सरकारी राहत पैकेज में भी जगह नहीं मिलना।
-कमलनयन काबरा
(क्रमश:)

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