चंडीगढ़: इनेलो ने मधुबन सैक्स स्कैंडल की जांच सीबीआई से करवाने, प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करने, कर्मचारियों के वेतन भत्तों की बकाया राशि एकमुश्त दिए जाने और आम आदमी को राहत प्रदान करने के लिए महंगाई पर तुरन्त रोक लगाए जाने की मांग की है। इनेलो के प्रधान महासचिव अजय सिंह चौटाला ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इनेलो विधायकों का एक प्रतिनिधिमण्डल मंगलवार को पार्टी प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व में प्रदेश के राज्यपाल जगन्नाथ पहाडिय़ा से मुलाकात कर मधुबन काण्ड की सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग करेगा। इस अवसर पर घरौंडा के विधायक नरेंद्र सांगवान भी उनके साथ मौजूद थे। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश की आर्थिक हालत बेहद खराब है और सरकार को अपना रोजमर्रा का कामकाज चलाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने 2005 में जब सरकार कांग्रेस को सौंपी थी उस समय प्रदेश के खजाने में 1750 करोड़ रूपए सरप्लस थे। आज हुड्डा सरकार पर 13 हजार करोड़ रूपए का अतिरिक्त कर्जा हो गया है। अभी पिछले हफ्ते 8 दिसम्बर को बाजार से 1 हजार करोड़ का और कर्जा लिया गया है। यह कर्जा कोई विकास कार्यों के लिए नहीं बल्कि सरकार के रोजमर्रा के काम चलाने के लिए लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार की गलत नीतियों के कारण आज प्रदेश सरकार दिवालिएपन के कगार पर खड़ी है। कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की 60 फीसदी बकाया राशि जो इस साल अदा करनी थी वह भी अब दौ हिस्सो में फरवरी 2011 तक देने की बात कही जा रही है। सरकार को प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर तुरंत श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आज प्रदेश में कही कोई विकास कार्य नहीं चल रहे। सारे कार्य पूरी तरह से ठप्प हैं। हुड्डा सरकार ने सभी बुजुर्गों को एकसमान 700 रुपए पेंशन देने व पेंशन में हर साल 100 रुपए की बढ़ोतरी करने व कर्जा माफ करने सहित अनेक वायदे किए थे लेकिन इनमें से एक भी वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो गई है आए दिन लूटपाट, हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण की घटनाओं में बढ़ौतरी हो रही है। हर कोई अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। हरियाणा के दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर मधुबन सैक्स स्कैंडल को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मधुबन में ट्रेनिंग के दौरान महिला पुलिस कर्मचारियों का शोषण करने सहित उन पर गंभीर आरोप हैं। यह मामला अखबारों में प्रमुखता से छपता रहा इसके बावजूद मुख्यमन्त्री व प्रदेश सरकार के इस मामले में चुप्पी बेहद शर्मनाक और निन्दनीय है। उन्होंने कहा कि मामले की गम्भीरता व पुलिस विभाग के गिरते मनोबल को देखते हुए सरकार को चाहिए कि इस मामले में पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और मामले में दो बड़े आईपीएस अधिकारियों के नाम आने के कारण मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। डबवाली से इनेलो विधायक ने कहा कि प्रदेश का जनादेश कांग्रेस के खिलाफ था और कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने 50 विधायक जिताए थे लेकिन कांग्रेस सारी नैतिक व लोकतान्त्रिक मर्यादाओं का हनन करते हुए न सिर्फ दलबदल के सहारे सत्ता पर काबिज हुई है बल्कि एक बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि हजकां के पांच विधायक जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं वह पूरी तरह से असंवैधानिक है और उन 5 विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द होना तय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो 9 मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए हैं वे भी पूरी तरह से गैरकानूनी हैं। जिस तरह से हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद वीरभद्र सिंह सरकार को अपने सभी मुख्य संसदीय सचिव व संसदीय सचिव हटाने पड़े थे उसी तरह इन 9 मुख्य संसदीय सचिवों को भी निश्चित तौर पर हटाना पड़ेगा। कानून के अनुसार 15 फीसदी से ज्यादा यानि 13 से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते और इन मुख्य संसदीय सचिवों को भी मंत्रियों वाली सभी सुविधाएं गाड़ी, कोठी से लेकर स्टाफ, दफ्तर व विभाग तक दिए गए हैं। यह पूरी तरह से गैर कानूनी हैं और इनेलो के तीन विधायकों ने इन मुख्य संसदीय सचिवों के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है जो कि एडमिट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमन्त्री व उनके मन्त्रियों और विधायकों की एकमात्र सोच प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने की रही है। पांच साल पहले मुख्यमंत्री कहते थे कि तीन साल में प्रदेश को पूरी बिजली मिलने लगेगी। आज फिर कह रहे हैं कि तीन साल बाद पूरी बिजली मिलेगी। तीन साल कब से शुरू होंगे यह नहीं बता रहे। हुड्डा सरकार को एकमात्र ध्येय प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का है। अब गुडगांव व पानीपत में बिजली सप्लाई प्राइवेट हाथों में देने की बात कही जा रही है और साथ में तर्क यह दिया जा रहा है कि इससे रिकवरी बढ़ेगी और लाइन लोस घटेगे। असल में हुड्डा सरकार अपनी निजी जेबें भरने के लिए और कुछ बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज गुडग़ांव व पानीपत के बिजली सर्कल की रिकवरी सबसे अच्छी है और लाइन लोस सबसे कम हैं। अगर लाइन लोस व रिकवरी के आधार पर ही कोई सर्कल प्राइवेट हाथों में देने हैं तो सबसे ज्यादा लाईन लोस रोहतक व फरीदाबाद सर्कल में हैं जहां 55 फीसदी के आस-पास लाईन लोस हैं तो सबसे पहले रोहतक में यह प्रयोग करना चाहिए। लेकिन प्रदेश के सबसे ज्यादा राजस्व अर्जित करने वाले गुडग़ांव व पानीपत सर्कल को प्राइवेट हाथों में देने का मतलब हुड्डा सरकार द्वारा अपनी जेबें भरना और प्राईवेट लोगों को फायदा पहुंचाना है। पिछले पांच सालों में जमीनों के मामलों में भी हुड्डा सरकार सिर्फ यही काम करती रही है। आज महंगाई आसमान छू रही है। आटा, चीनी, दाल व जरूरत की हर चीज के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है और लोगों को राहत देने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। सरकार को चाहिए कि एक तरफ जहां महंगाई पर रोक लगाए वहीं गरीब आदमी को खाने के लिए चीजें सब्सिडी देकर सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाई जाए। ऐलनाबाद उप-चुनाव पर उन्होंने कहा कि चुनाव घोषित होते ही पार्टी प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हुड्डा सरकार स्वाइन फ्लू को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है और सरकार खुद मान रही है कि अब तक प्रदेश में स्वाइन फ्लू के करीब 1200 मामले सामने आ चुके हैं और एक दर्जन से ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं। सरकार इस मामले को गम्भीरता से नहीं ले रही और प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामलों में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है। लोगों की जानमाल की रक्षा करने में सरकार पूरी तरह से विफल है और उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक व लोकतान्त्रिक अधिकार नहीं रह गया। इनेलो विधायक ने कहा कि कि हुड्डा सरकार द्वारा नौकरियों के नाम पर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जिन पदों पर चार साल पहले विज्ञापन दिए गए थे उन पदों को लेकर भी अभी तक सौदेबाजी चल रही है। पिछली सरकार में जो मन्त्री व विधायक थे उन्होंने नौकरियों के नाम पर युवकों से पैसे ले लिए अब हुड्डा सरकार के नए मन्त्री व कांग्रेसी विधायक उन्हीं पोस्टों के लिए पैसे इक_े करने में लगे हुए हैं। नौकरियां सरेआम नीलाम हो रही हैं और मुख्यमन्त्री का करीबी रिश्तेदार इस पूरे घोटाले का मुख्य केन्द्र बिन्दु है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल हरियाणा की जीवनरेखा है। एसवाईएल के जरिए हरियाणा को उसके हिस्से का पूरा पानी मिल सकता है जो आज व्यर्थ में बहकर पाकिस्तान जा रहा है। चौधरी ओमप्रकाश चौटाला के प्रयासों से एसवाईएल के अधूरे निर्माण को पूरा करवाने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हरियाणा के पक्ष में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसार एसवाईएल के अधूरे निर्माण को केन्द्र सरकार ने अपनी किसी एजेंसी के माध्यम से पूरा करवाना है। आज सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर किसी अदालत का कोई स्थगन आदेश नहीं है। यानी अदालती आदेश लागू करने में कहीं कोई अड़चन नहीं है।
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