देश में आए दिन समाचारपत्रों और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देश और जनता के अहित से जुड़े अपराधिक मामलों की ख़बरों को जोर शोर से प्रस्तुत किया जाता है और धीरे धीरे दिन बीतने पर ये मामले ओझल होने लगतेहैं और उनकी जगह कोई नई ब्रेकिंग न्यूज़ स्थान बना लेती है । किंतु समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों द्वारा बहुत कम इस बात की जहमत उठायी जाती होगी कि उन मामलों पर क्या कार्यवाही चल रही है और चल रही है तो किस गति से और किस स्तर पर । क्या उन मामलों को ठंडे बस्ते में डालकर शासन प्रशासन अथवा सत्तासीन पार्टी राजनीतिक लाभों के लिए, अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है या फिर पर मामलों को उलझाने की कोशिश की जा रही है या फिर जबरन दोषी साबित करने की कोशिश कर रही है ।
अभी तक की बात करें तो यह देखने में आया है कि देश और जनता के हितों से जुड़े बड़े बड़े मामले राजनीतिक खीचातानी के चलते या तो उलझ कर रह गए है या फिर उन्हें ठंडे बस्ते मैं डाल दिया गया है । चाहे वह चारा घोटाला की बात हो , बोफोर्स तोप खरीद प्रकरण की बात हो , ताज कोरिडोर मामला हो , नकली और मिलाबती खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर धंधा हो या फिर अन्य कोई देश और जनता के हितों के सरोकारों के मामले हो । कई मामलों मेंदेश और जनता को इन सब बातों से अनजान और अनभिज्ञ रखकर उस पर लीपा पोती करने की कोशिश की जाती है । अतः सुस्त और टाल मटोल रवैया के कारण अपराधिक मामलों के किसी अंजाम तक न पहुचने के फलस्वरूप देश में ऐसे मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और देश और जनता पीड़ित और छले जाने हेतु मजबूर है ।
अतः जरूरी है कि देश और जनता के हितों से जुड़े इस तरह मामलों पर हो रही कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह रखी जानी चाहिए और इसे जनता के सूचना के अधिकार में शामिल करते हुए शासन द्वारा स्वतः ही जनता को दिया जाना चाहिए । इससे देश और जनता यह जान सकेगी कि अपने हितों से जुड़े अपराधिक मामलों पर कितनी और क्या कार्यवाही हो रही है । इससे ऐसे मामलों में जनता की निगरानी स्वतः ही बढ़ जायेगी और वह समीक्षा कर पाएगी और आवश्यक एवं समुचित कार्यवाही न होने पर उचित कार्यवाही हेतु दवाब भी बना सकेगी ताकिअपराधियों को उनके अंजाम तक पहुचाया जा सके । प्रशासन को भी इस अनिवार्यता के चलते इन मामलों मेंतत्परता से उचित और ईमानदार कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा ।
ऐसा कदम जरूर ही देश में होने वाली अपराधिक गतिविधियों में रोक लगाने , शासन प्रशासन को अपराधिक मामलों में त्वरित गति से और पूर्णतः जवावदेही से कार्यवाही करने और जनता का न्याय और क़ानून व्यवस्था मेंविश्वास बढ़ाने हेतु मील का पत्थर साबित होगा ।
ऐसा कदम जरूर ही देश में होने वाली अपराधिक गतिविधियों में रोक लगाने , शासन प्रशासन को अपराधिक मामलों में त्वरित गति से और पूर्णतः जवावदेही से कार्यवाही करने और जनता का न्याय और क़ानून व्यवस्था मेंविश्वास बढ़ाने हेतु मील का पत्थर साबित होगा ।
2 टिप्पणियाँ:
दीपक जी
thenetpress.com पर आपने एक प्रभावी आलेख के साथ पदार्पण किया,
बेहद शुक्रिया!
आईन्दा भी आपका लेखन सहयोग अपेक्षित है.
mitr aaj kal trp aur paise ka javanahia news baale bhi wahi dikhate hai jisse unki trp badhe ab vo samaj hit me ho ya nahi koi matlab nahi dekhte nahi ho koi bekaar ki news 10 baar aur koi kaar ki news yek baar bhi nahi vaise bhut achha likha hai
badhayi yun hi likhte rahe
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